fbpx




काठमाडौं, भदौ ३१ (नेपालनीति)

अर्थ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई
अख्तियारी दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौतले अर्थबाट स्वीकृति प्राप्त भएको
जानकारी आएको र केही समयदेखि रोकिएको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।
अर्थले सोमबार मुआब्जा वितरणका लागि चालु आवमा विनियोजित रु १० अर्ब रकम स्थानीय
प्रभावितलाई वितरणका लागि अख्तियारी दिएको हो ।
धादिङ र गोरखाका तत्कालीन २७ गाविसमध्ये छ गाविसको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ । डुबान
क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म निर्धारण भएकामा
स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् ।
नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएर हालसम्म १२ अर्ब रकम संकलन गरिसकेको छ ।
धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको
छ । व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ । तर शहरी क्षेत्रको
रुपमा विकास हुन लागेको आरुघाट, खहरे र आर्खेत बजारको भने हालसम्म मुआब्जा नै निर्धारण हुन
सकेको छैन । धादिङ र गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी
भएको जनाएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू