fbpx




काठमाडौं, असोज २३, नेपालनीति – आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ देखि १२ मन्त्रालय रहने भएका छन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश र संघमा रहने मन्त्रालयको संख्या र नामसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भएको समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री बस्नेतले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको बताए । समितिले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्न न्यूनतम मापदण्ड पनि तयार गरेको छ र सातवटै प्रदेशमा अस्थायी राजधानी सिफारिस गरेको छ ।

प्रस्तावित केन्द्रीय मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
अर्थ तथा योजना
वनविज्ञान तथा वातावरण
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति
कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था
गृह
जलस्रोत तथा ऊर्जा
परराष्ट्र
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
रक्षा
शिक्षा तथा सञ्चार
महिला तथा सामाजिक न्याय
संस्कृति, पर्यटन र खेलकुद
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

प्रदेश प्रमुख बन्न मापदण्ड
समितिले प्रदेश प्रमुख मनोनयन गर्न न्यूनतम मापदण्ड पनि तय गरेको छ । मापदण्डमा संविधान, कानुन र प्रशासनमा अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने, स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने, नियुक्त हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हुनुपर्नेलगायतका छन् । सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता वा स्थायी बासिन्दा प्रदेश प्रमुख हुननसक्ने पनि मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सभाको चुनाव अघि नै सरकारले प्रदेश प्रदेश प्रमुख तोकिसक्नुपर्छ । सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

सात प्रदेशका प्रस्तावित अस्थायी राजधानी
१ नम्बर विराटनगर, इटहरी वा धनकुटा
२ नम्बर जनकपुर
३ नम्बर बनेपा, धुलिखेल वा काठमाडौं
४ नम्बर पोखरा
५ नम्बर दाङ वा बुटवल
६ नम्बर सुर्खेत
७ नम्बर धनगढी वा दिपायल

एक भन्दा बढी विकल्प भएको ठाउँमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छान्ने मन्त्री बस्नेतले बताए
आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले समाचार लेखेका छन् ।

तपाईंको प्रतिकृयाहरू