fbpx




काठमाडौं(लुम्बिनी आवाज) बढ्दो ब्यापार घाटा साँघुरो बनाउनलाई सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, बिलासी र महंगा वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने तयारी गरेकाे छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको ‘व्यापार घाटा रणनीति’ले अत्यावश्क वा मध्यम आवश्यक बाहेक आयात नगरेपनि हुने खालका सामानहरुमा कर तथा गुणस्तरको माध्यमबाट नेपाल ल्याउन कडाइ गर्ने र त्यस्तै वस्तुको सकेसम्म स्वदेश मै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने रणनीति बनाएकाे हाे ।

ईन्धनबाट चल्ने गाडी र तीनमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाको आयातमा कडाइ गर्ने उक्त रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि भन्सार र अन्य करको सट्टा कर्जाबाट गर्ने रणनीति लिईएको छ । यो काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।

सरकारले ताेकेकाे निश्चित मूल्य भन्दा माथिका महंगा स्मार्टफोन र टिभीको आयातलाई पनि कडाई गर्ने सरकारकाे रणनीति छ । यसका लागि भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्ने तयारी समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेकाे छ ।

अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने अर्को काम हो कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कडाई । माछा, चिया, दुध र ताजा तरकारीको आयातमा भन्सार महसुल दर बढाउनेछ । अहिलेको भन्सार दर ६ महिनाभित्र परिमार्जन गर्नुपर्ने रणनीतिमा समय सीमा तोकिएको छ ।

काठबाट बनेका तयारी वस्तुको आयात पनि कडाई गरिनेछ । यसका लागि करका दर बढाउनुपर्नेछ । त्यस्तै न्यून गुणस्तर र कम भोल्टेजका विद्युतीय सामाग्रीको आयातलाई भन्सार दर बढाएर निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य लिईएको छ ।

सुनचाँदीका गहना निर्यातमा प्रोत्साहन दिने रणनीति लिएको सरकारले बहुमूल्य पत्थर र हिराको आयात कर बढाउने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै, विदेशबाट नेपाल आउने प्राशाेधित पानी, जुस तथा सिन्थेटिक पेयपदार्थ र इनर्जी ड्रिंकमा वेभेरेजमा कर र अन्तशुल्क कर लगाउने रणनीतिमा उल्लेख छ । कस्मेटिक सामान र खेलौनाको गुणस्तर तोक्ने र भन्सार दर बढाउने सरकारको रणनीति रहेको छ ।

आयात घटाउने सरकारको अर्को रणनीतिक स्तम्भ गुणस्तर

अहिले नेपालमा संसारभर नविकेका सामानहरु जथाभावी आइरहेको अधिकारीहरुको विश्वास छ । नक्कली ब्राण्ड र सस्ता सामानको डम्पिङ बन्दा ब्यापार घाटा झनै फराकिलो भएको निष्कर्षमा पुगेको सरकारले अब गुणस्तर कायम गर्नेछ ।

नेपाल सरकारले आयात हुने हरेक वस्तुको गुणस्तर तोक्नेछ । त्यसको नियमन गर्ने क्वारेन्टाइन तथा भन्सारमा दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधि जडान गर्ने सरकारको रणनीति छ । यसबाट सस्तोका नाममा जथाभावी भईरहेको आयात रोकिने विश्वास रहेको छ ।

सरकारले विदेशबाट ल्याएर नेपालमा कुनै पनि मूल्य अभिवृद्धि नगरी फेरि विदेश पठाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न केही खाद्य वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने नीति लिएको छ । मरिच, दाल र केराउ जस्ता वस्तुको नेपालमा हुने वास्तविक माग विश्लेषण गरी त्यो भन्दा बढी आयातमा रोक लगाउनुपर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

रणनीतिको अर्को सुत्र आन्तरिक उत्पादन बढाउने

नेपाल मै उत्पादनको सम्भव भएका हरेक वस्तु तथा सेवामा सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ । आगामी ३ वर्षमा खाद्य वस्तुको आयात ५० प्रतिशतले घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि कृषकलाई तालिम देखि स्रोत सम्म सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

कृषि कर्जालाइ सरल बनाउने, तालिम दिने, मल तथा बिऊ समय मै उपलब्ध गराउने सरकारको रणनीति छ ।

२०८० साल सम्मको कार्यतालिका बनाएर ल्याएको उक्त रणनीतिले सरकारले कृषि देखि औद्योगिक सम्मका पूर्वाधारमा लगानी बढाउने घोषणा गरेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने, चीन तर्फका सीमा नाकामा क्रस बोर्डर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, जुत्ता चप्पल, कार्पेट, हस्तकला तथा तयारी पोसाक क्षेत्र बनाउने सरकारको रणनीतिमा छ ।

 

तपाईंको प्रतिकृयाहरू